पोलूशन विभाग ही सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की उड़ा रहे हैं धज्जियां

फरीदाबाद : (zeeharyana.com/Sunita Sharma) फरीदाबाद के सेक्टर 12 में निजी ठेकेदार और प्रशासनिक अधिकारी सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को सरेआम ठेंगा दिखाते दिखाई दिए जिसमें दिल्ली और एनसीआर के इलाके में बढ़ते पोलूशन के लेवल पर चिंता करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों ही दिल्ली,हरिय़ाणा और पंजाब के चीफ सैक्रेट्रियों को कड़ी फटकार लगाई थी बावजूद इसके सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को  हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, डीसी, नगर निगम कमिश्नर और पोलूशन विभाग ही आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं मीडिया द्वारा खबर पर संज्ञान लेने के बाद सैक्टर 12 में की बन रही पार्किंग मैं हो रही कंस्ट्रक्शन को लेकर जब पोलूशन डिपार्टमेंट के एसडीओ ने मौके पर जाकर हो रहे निर्माण को रुकवाने के लिए कहा परंतु ठेकेदार ने बदस्तूर कंस्ट्रक्शन का काम जारी रखा
इसके बाद जब एसडीओ ने इसकी जानकारी अपने उस व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से  हरियाणा, डिप्टी कमिश्नर, चीफ सैक्रेट्री, नगर निगम कमिश्नर, और पोलूशन कंट्रोल अधिकारियों की दी बावजूद इसके बाद भी निर्माण कार्य जारी रहा इसको लेकर जब फरीदाबाद के डिप्टी कमिश्नर अतुल कुमार से इस बाबत उस समय बात की गई जब वो सिविल अस्पताल का निरिक्षण करने के लिए तो वो ठेकेदार की पैरवी करते हुए नजर आए और कहा सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना सख्ती से की जा रही है और ठेकेदार सिर्फ वैट टोपिंग कर रहा था बाकी उसे समझा दिया गया है आगे से वो ऐसा नहीं करेगा ठेकेदार को कुछ कन्फ्यूजन था उसे गाइडलाइन्स का नहीं पता था उसे यह नहीं पता था कि यह पोलूशन के अंदर आता ह, इसके बाद जब डीसी साहब से पूछा गया कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के मुताबिक जब काम हो ही नहीं सकता तो फिर ये क्यों तो देखिए उन्होंने पत्रकारों के सवाल पर तीन बार अच्छा-अच्छा-अच्छा कहकर कहा कि अब आप हमें सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस बताएंगे, डीसी साहब के इस रवैये से साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं इस सारे घालमेल में ठेकेदार और अधिकारियों की मिलिभगत साफ तौर पर दिखाई दे रही है जो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ाते दिखाई दे रहे हैं
जब हमने उनको कंस्ट्रक्शन के लाइव वीडियो दिखाएं तो डीसी साहब बिफर गए और वहां से चलते बने, एक तरफ जहां पर कंस्ट्रक्शन को लेकर फरीदाबाद में लाखों रुपए के आम लोगों के चालान काटे जा रहे हैं तो वही कई एकड़ में बन रही पार्किंग के ठेकेदार को डीसी साहब खाली समझा-बुझाकर ही काम बंद करवाने का दावा कर रहे हैं, फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में निर्माण की पाबंदी पर कल यानि 5 दिसंबर को सुनवाई थी लेकिन कल सुनवाई नहीं हुई जिसके चलते अब 9 दिसंबर की तारीख अगली सुनवाई के लिए लगा दी है कि दिल्ली एनसीआर में निर्माण पर पाबंदी हटेगी या नहीं।
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