नेताजी सुभाषचंद्र बोस स्टेडियम पलवल में 72वें जिलास्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन

पलवल :– (zeeharyana.com/Sunita Sharma) फरीदाबाद मंडल के आयुक्त संजय जून ने कहा कि देश को काफी संघर्ष के बाद आजादी मिली और अपना संविधान बनाया। अब सभी का कर्तव्य बनता है कि वे राष्टï्रीय एकता, अखंडता को बनाए रखने तथा देश, प्रदेश के नव निर्माण व सुख-समृद्धि में अपना अमूल्य योगदान दें।

आयुक्त संजय जून नेताजी सुभाषचंद्र बोस स्टेडियम पलवल में 72वें जिलास्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में राष्टï्रीय ध्वज तिरंगा फहराने व भव्य परेड की सलामी लेने के बाद उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने जिलावासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज के दिन सन्ï 1950 में अपना संविधान लागू हुआ था। भारतीय संविधान में सभी को न्याय, स्वतंत्रता व समानता का अधिकार दिया गया, जिसके बाद सही मायने में हमें पूर्ण आजादी मिली। उन्होंने कहा कि पलवल की पावन धरा व नेताजी सुभाषचंद्र बोस स्टेडियम में तिरंगा फहराकर उन्हें बेहद खुशी हो रही है। पलवल में सभी धर्म, जाति के लोग प्यार व भाईचारे के साथ रहते हैं। इस अवसर पर उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों व क्रांतिकारियों के बलिदान को याद किया व उन्हें नमन किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने सरकारी तंत्र में पारदर्शिता लाने के लिए ई-गवर्नेंस का रास्ता अपनाया। आज प्रदेश में 41 विभागों की लगभग 550 सेवाएं व योजनाएं अंत्योदय सरल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन उपलब्ध करवाई जा रही हैं। तहसीलों में भू-रिकॉर्ड सूचना प्रणाली वैब हैलरिस लागू की गई है। गांवों की सम्पत्ति को पहचान देने व भूमि मालिकों को मालिकाना हक देने के लिए लाल डोरा मुक्त करने की योजना ’स्वामित्व’ शुरू की गई है।
उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों की भलाई के लिए अनेक योजनाएं चलाई हैं। प्राकृतिक आपदा से फसल सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की है। फसल की खरीद में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ‘मेरी फसल-मेरा ब्यौरा’ के नाम से ई-खरीद पोर्टल शुरू किया है।

प्रदेश में स्वतंत्रता सेनानियों व उनकी विधवाओं को 25 हजार रुपए मासिक पैंशन दी जा रही है। वीरगति को प्राप्त होने वाले सैनिकों के परिवारों को दी जाने वाली एक्सग्रसिया राशि को बढ़ाकर 50 लाख रुपए की है। वीरगति को प्राप्त होने वाले शहीदों के 332 आश्रितों को सरकारी नौकरियां दी गई हैं। सेवारत सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों व उनके आश्रितों के सम्मान एवं कल्याण के लिए सैनिक एवं अद्र्ध सैनिक कल्याण विभाग का गठन किया है। उन्होंने कहा कि सरकारी सेवाओं व योजनाओं का लाभ सही हकदार को देने के लिए ‘मेरा परिवार-मेरी पहचान’ नामक कार्यक्रम शुरू किया है। इसके द्वारा सभी विभागों से संबंधित सरकारी योजनाओं व सेवाओं का लाभ दिया जाएगा। सरकार ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से ग्रुप-सी व डी पदों के लिए एक जनवरी से एकल पंजीकरण व कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की शुरुआत की है। यह टेस्ट पास करने के बाद चयनित युवाओं को रेकिंग के आधार पर विभाग अलॉट किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हरियाणा में सक्षम युवा योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को 100 घंटे का रोजगार दिया जा रहा है। युवाओं के कौशल विकास के लिये हरियाणा कौशल विकास मिशन बनाया गया है। पलवल के गांव दुधौला में श्री विश्वकर्मा कौशल विकास विश्वविद्यालय भी स्थापित किया गया है।

आयुक्त ने कहा कि प्रदेश की 6197 ग्राम पंचायतों के संपूर्ण डाटा व उनके कार्यों की जानकारी के लिए ग्राम दर्शन पोर्टल शुरू किया है। पंचायतीराज संस्थाओं में सुधार के लिए मतदाताओं को राइट टू रीकॉल का अधिकार दिया गया है। इन संस्थाओं में महिलाओं को 50 प्रतिशत व बी.सी.-ए को 8 प्रतिशत का आरक्षण दिया गया है। इसी प्रकार गांवों में हर घर में पानी पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन के तहत हर घर-नल से जल योजना शुरू की है। गांवों को स्मार्ट बनाने के लिए हरियाणा स्मार्ट ग्राम प्राधिकरण का गठन किया गया है। दस हजार तक की आबादी वाले गांवों के लिए ‘दीनबन्धु हरियाणा ग्राम उदय योजना’ तथा इससे अधिक आबादी वाले गांवों के विकास के लिए ‘महाग्राम विकास योजना’ बनाई है। सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति नेटवर्क को मजबूत करने के लिए करीब 6 हजार 772 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। ‘म्हारा गांव-जगमग गांव’ योजना के तहत 10 जिलों के सभी गांवों को 24 घंटे बिजली आपूर्ति तथा अन्य जिलों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति के लिए कार्य प्रगति पर है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग की ओर से मनोहर ज्योति योजना के तहत घरों में सोलर सिस्टम लगवाने के लिए 15 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में चिकित्सा सुविधाओं को मजबूत बनाया जा रहा है। नागरिक अस्पतालों व मेडिकल कॉलेजों में सार्वजनिक-निजी भागीदारी से एमआरआई एवं सिटी स्कैन मशीनें उपलब्ध करवाई जा रही हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत एक लाख 80 हजार रुपये से कम आय व 5 एकड़ से कम भूमि वाले परिवारों को मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही हैं। सरकार समाज के पिछड़े व कमजोर लोगों के सामाजिक-आर्थिक व शैक्षणिक उत्थान के लिए कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाली सभी वर्गों की विधवाओं, निराश्रित महिलाओं व खिलाडिय़ों को उनकी या उनकी बेटियों की शादी के लिए 51 हजार रुपये तक का शगुन दिया जाता है।

महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक विकास के लिए बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, आपकी बेटी-हमारी बेटी, महिला एवं किशोरी सम्मान योजना, व मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना शुरू की हैं। इसी तरह, 9वीं से 12वीं कक्षा तक की छात्राओं के लिए शिक्षा संस्थानों तक सुरक्षित आवागमन हेतु छात्रा सुरक्षित परिवहन योजना चलाई जा रही है। हरियाणा पुलिस में महिला पुलिसकर्मियों की संख्या 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है। दुर्गा शक्ति वाहिनी का गठन किया गया है और महिला हैल्पलाइन 181 शुरू की गई है। सरकार ने 12 साल तक की बच्ची से बलात्कार पर फांसी की सजा का प्रावधान किया है। उन्होंने बताया कि सरकार ने 67 नए कॉलेज खोले गए हैैं, जिनमें से 42 कॉलेज केवल लड़कियों के लिए हैं। अब हरियाणा में 15 किलोमीटर के दायरे में एक कॉलेज हो गया है। सरकार ने उच्च शिक्षा के लिए क्रेडिट गारंटी योजना के माध्यम से 7.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर शिक्षा ऋण की सुविधा प्रदान की है। प्रदेश में 172 सरकारी व 242 निजी आईटीआई द्वारा युवाओं के कौशल विकास का कार्य किया जा रहा है।

सरकार ने खिलाडिय़ों को श्रेणी-एक से चतुर्थ श्रेणी तक के पदों की सीधी भर्ती में आरक्षण दिया है। अर्जुन, द्रोणाचार्य और ध्यानचंद अवार्डियों का मानदेय 5000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये मासिक किया है। उद्यमियों को एक छत के नीचे सभी सुविधाएं देने के लिए हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन केंद्र की स्थापना की गई है। राष्ट्रीय सडक़ सुरक्षा नीति की तर्ज पर प्रदेश में नई राज्य सडक़ सुरक्षा नीति लागू की गई है। राज्य सडक़ सुरक्षा परिषद् तथा जिला सडक़ सुरक्षा समितियों का पुनर्गठन किया है। इससे पहले उन्होंने शहीदी स्मारक पर पुष्प अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने मंच पर मौजूद स्वतंत्रता सेनानियों के  परिजनों, युद्ध वीरांगनाओं को शॉल भेंट कर सम्मानित किया।

इस अवसर पर उपायुक्त नरेश नरवाल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंद्रशेखर, पुलिस अधीक्षक दीपक गहलावत, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय खंडूजा, महेश कुमार, सुखप्रीत, राजेश कुमार, अतिरिक्त उपायुक्त सत्येंद्र दूहन, एसडीएम पलवल कंवर ङ्क्षसह, नगराधीश अंकिता अधिकारी, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी गुलशन वर्मा, मजिस्ट्रेट दीपक यादव, गोरंग शर्मा व सभी विभागों के अधिकारी तथा पूर्व विधायक रामजीलाल डागर, जेजेपी से प्रदेश सचिव भूदेव शर्मा, मार्किट कमेटी के पूर्व चेयरमैन रणवीर सिंह भी उपस्थित थे।

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